Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Department of Labour and Occupational Safety

Labour and Employment Office, Bhadrapur, Jhapa

About Us

नेपालमा वि.सं. १९९३ सालमा सर्वप्रथम कम्पनी ऐन बन्यो र सो पश्चात् वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । यद्यपी उक्त बैँक अस्तित्वमा रहेको छ । त्यस पछि क्रमशः देशमा उद्योगधन्दाहरुको स्थापना हुने क्रम शुरु भयो र सो पछि विराटनगर र विरगञ्जमा २१ वटा उद्योगहरु स्थापना हुन पुगे । 

त्यस वखत त्यस्ता उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदारहरुको हकहितको विषयमा कुनै कानून बनेको थिएन नकि कुनै यूनियन स्थापना गर्ने प्रावधान नै थियो र स–साना उद्योगहरुका उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने र विवाद मिलाउने जिम्मा तत्कालिन वडा हाकिमलाई थियो । वि.सं. १९९२ मा स्थापित उद्योग परिषद्ले भने ठूला–ठूला उद्योगका विवादमा मध्यस्थता गरी विवाद समाधान गर्ने गरिन्थ्यो । 

खास गरी नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि क्रमशः उद्योगधन्दाहरु स्थापना हुने क्रम बढ्यो । वि.सं. २०१६ सालमा औद्योगिक कर्पोरेशन ऐन, कारखाना र कारखानामा कामगर्ने ऐन बन्यो । त्यसै गरी वि.सं. २०१८ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि जारी भयो । उल्लेखित ऐनहरुले केही हद सम्म उद्योग व्यवसायी र कामदार तथा सरकारी निकायको काम कर्तव्य र अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यसरी नेपालमा उद्योगको स्थापना लगायत कामदारको हित संरक्षण गर्ने काम गरेको पाईन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको र वि.सं. २०४७ सालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक र राज्यले अवलम्वन गर्ने नीति निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा वि.सं. २०४८ सालमा श्रम ऐनको व्यवस्था भई वि.सं. २०५० मा श्रम नियमावली निर्माण भयो । त्यसैगरी वि.सं. २०४९ सालमा ट्रेड यूनियन ऐन र २०५० मा नियमावलीको निर्माण भए पछि कामदारहरुले आफ्नो हक हित र सुरक्षाको लागि संगठित हुँदै संगठन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूमी समेत प्रदान गरियो । यसै क्रममा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भए सँगै मुलुकको बदलिँदो शासकिय संरचना र सोही अनुरुप श्रम क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ जारी भयो । यसरी नेपालमा औद्योगिक नीति निर्माण गर्दै सो अनुरुप आधुनिक श्रम प्रशासनको थालनी भयो ।