About Us

नेपालमा वि.सं. १९९३ सालमा सर्वप्रथम कम्पनी ऐन बन्यो र सो पश्चात् वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । यद्यपी उक्त बैँक अस्तित्वमा रहेको छ । त्यस पछि क्रमशः देशमा उद्योगधन्दाहरुको स्थापना हुने क्रम शुरु भयो र सो पछि विराटनगर र विरगञ्जमा २१ वटा उद्योगहरु स्थापना हुन पुगे । 

त्यस वखत त्यस्ता उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदारहरुको हकहितको विषयमा कुनै कानून बनेको थिएन नकि कुनै यूनियन स्थापना गर्ने प्रावधान नै थियो र स–साना उद्योगहरुका उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने र विवाद मिलाउने जिम्मा तत्कालिन वडा हाकिमलाई थियो । वि.सं. १९९२ मा स्थापित उद्योग परिषद्ले भने ठूला–ठूला उद्योगका विवादमा मध्यस्थता गरी विवाद समाधान गर्ने गरिन्थ्यो । 

खास गरी नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि क्रमशः उद्योगधन्दाहरु स्थापना हुने क्रम बढ्यो । वि.सं. २०१६ सालमा औद्योगिक कर्पोरेशन ऐन, कारखाना र कारखानामा कामगर्ने ऐन बन्यो । त्यसै गरी वि.सं. २०१८ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि जारी भयो । उल्लेखित ऐनहरुले केही हद सम्म उद्योग व्यवसायी र कामदार तथा सरकारी निकायको काम कर्तव्य र अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यसरी नेपालमा उद्योगको स्थापना लगायत कामदारको हित संरक्षण गर्ने काम गरेको पाईन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको र वि.सं. २०४७ सालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक र राज्यले अवलम्वन गर्ने नीति निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा वि.सं. २०४८ सालमा श्रम ऐनको व्यवस्था भई वि.सं. २०५० मा श्रम नियमावली निर्माण भयो । त्यसैगरी वि.सं. २०४९ सालमा ट्रेड यूनियन ऐन र २०५० मा नियमावलीको निर्माण भए पछि कामदारहरुले आफ्नो हक हित र सुरक्षाको लागि संगठित हुँदै संगठन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूमी समेत प्रदान गरियो । यसै क्रममा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भए सँगै मुलुकको बदलिँदो शासकिय संरचना र सोही अनुरुप श्रम क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ जारी भयो । यसरी नेपालमा औद्योगिक नीति निर्माण गर्दै सो अनुरुप आधुनिक श्रम प्रशासनको थालनी भयो ।